ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਪੀਆਈਓਜ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਪੋਰਟਲ ਗੇਟਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੈੱਬ 'ਤੇ RTI ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।